उत्तर प्रदेशमध्ये सहाय्यक शिक्षक भरती परीक्षेद्वारे निवडलेल्या शिक्षकांची सुधारित यादी तयार करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. ही परीक्षा २०१९मध्ये झाली होती. मात्र, या भरती प्रक्रियेत आरक्षण असलेल्या प्रवर्गांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालं नसल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर ६९ हजार साहाय्यक शिक्षकांची सुधारित यादी उत्तर प्रदेश सरकारनं तयार करावी असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांना नोटीस बजावली. या प्रकरणावरच्या याचिकांवर २३ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होईल.