देशातल्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंबंधी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. या कृती दलाला तीन आठवड्यात हंगामी अहवाल आणि दोन महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने आज दिले. या कृती दलात देशभरातल्या निवडक डॉक्टरांचा समावेश असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी काय करता येईल याबद्दल ते सल्ला देतील. कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी चिंता व्यक्त केली.
या प्रकरणात सीबीआयनं केलेल्या तपासाचा अहवाल २२ ऑगस्ट पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तपासात राहिलेल्या त्रुटीबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हत्येला आत्महत्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला, एफआयआरमध्ये हत्येचा उल्लेख केला गेला नाही, याबद्दल न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासन आणि पोलिसांना जाब विचारला. तसंच पीडितेची ओळख सार्वजनिक करणं हे धक्कादायक असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. जमावानं घटनास्थळावर जाऊन तोडफोड केली, तसंच पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला, यावर पोलिसांनी काहीच कारवाई का केली नाही, असा जाब न्यायालयाने विचारला.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कामाची जागा सुरक्षित असणं महत्त्वाचं असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. देशभरातल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही कमतरता राहणार नाही, याबद्दल आश्वस्त करत न्यायालयाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचं आवाहन केलं आहे.
दरम्यान, सर्व केंद्र सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था २५ टक्के वाढवायला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. त्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश आरोग्य विभागानं या रुग्णालयांना आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्थांना दिले आहेत.