दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदुषणावर उपाययोजना करायला उशीर का केला, असा प्रश्न आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऍक्शन प्लॅन या उपायाची अंमलबजावणी करायला विलंब केल्याबद्दल न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे उपाययोजनांची अंमलबजावणी थांबवायची असेल तर त्यासाठी न्यायालायकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दिल्ली-एनसीआर परिसरातली हवेची गुणवत्ता आणखी खालावली आहे. दिल्लीचा सरासरी वायू गुणवत्ता निर्देशांक आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत ४८७ इतका नोंदवला गेला असून ही अतिशय गंभीर स्थिती आहे.