महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्यासंदर्भात राज्यं आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून एक धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. महिला कल्याण मंत्रालयानं यासंदर्भात संबंधितांशी बैठका घ्याव्यात आणि यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचा विचार करावा, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठानं मंत्रालयाला दिले आणि हा मुद्दा धोरणात्मक असून न्यायालयानं त्यात लक्ष घालण्याचं कारण नाही, असं स्पष्ट करत यासंदर्भातली जनहित याचिका फेटाळली.