बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी आपल्या ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीत गुंतवणुकीच्या पहिल्या ३ महिन्यांमध्ये ठेवीची १०० टक्के रक्कम परत करावी असे निर्देश भारतीय रिझर्व बँकेनं दिले आहेत. मुदतपूर्व काढल्या गेलेल्या अशा ठेवींवर व्याज दिलं जाणार नाही, असं रिझर्व्ह बँकेनं काल जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
गुंतवणूकदारांना अन्य कोणत्याही कारणासाठी मुदतपूर्व गुंतवणूक मोडायची असेल, तर मूळ गुंतवणुकीच्या ५० टक्के, अथवा ५ लाख रुपये, यापैकी जी कमी असेल, तेवढी रक्कम काढता येईल, मात्र त्यावर व्याज मिळणार नाही. तसंच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी ठेवींची मुदत संपण्यापूर्वी १४ दिवस ठेवीदारांना त्याबाबतची आगाऊ सूचना द्यावी, असं यात म्हटलं आहे.
गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी, गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनी सार्वजनिक ठेवींच्या १५ टक्के मर्यादेपर्यंत तरल मालमत्ता राखणं गरजेचं असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. सध्या ही मर्यादा १३ टक्के इतकी आहे. या कंपन्यांनी वर्षातून एकदा क्रेडिट रेटिंग एजन्सींकडून, ‘इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड’ रेटिंग मिळवणं आवश्यक असल्याचं यात म्हटलं आहे. हे बदल १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे.