काँग्रेसनं राज्यघटनेत ज्या सुधारणा केल्या त्या लोकशाहीला बळकट करण्यापेक्षा स्वत:च्या कुटुंबाला मदत म्हणून आणि सत्ता वाचवण्यासाठी केल्या, असा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज केला. राज्यसभेत आज प्रश्नोत्तरांचा तास आणि शून्य प्रहराचं कामकाज बाजूला ठेवून राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीवर विशेष चर्चा झाली. या चर्चेची सुरुवात सितारामन यांनी केली. घटनासमितीच्या सदस्यांप्रति आदर व्यक्त करत त्यातल्या १५ महिला सदस्यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. महिला कल्याण आणि महिला आरक्षणासाठी भाजपा वचनबद्ध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भारताची राज्यघटना किती मजबूत आहे याचा अनुभव देशानं घेतला असून ती काळाच्या कसोटीवर उतरल्याचं ते म्हणाले.
केंद्र सरकार राज्यघटनेला कमकुवत करत असल्याचं मत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी चर्चेदरम्यान मांडलं. दरवर्षी दोन कोटी राेजगार देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात सरकार अपयशी झाल्याचं ते म्हणाले.
भारताची राज्यघटना देशवासीयांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची हमी देते असं मत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य साकेत गोखले यांनी व्यक्त केलं. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, द्रमुकचे सदस्य तिरूची शिवा, वायएसआरसीपीचे व्ही विजयसाई रेड्डी हेही चर्चेत सहभागी झाले होते.
चर्चा सुरू होण्यापूर्वी नवनिर्वाचित सदस्यांनी शपथ घेतली. त्यात भाजपाच्या ३, तेलगु देसम पार्टीच्या २, तर तृणमूल काँग्रेसाच्या एका सदस्याचा समावेश आहे.