पुन्हा सुरू झाली. सरकारने घेतलेल्या सक्रिय उपाययोजनांमुळे राजकोषीय तूट चार दशांश टक्क्याने कमी झाल्याचं भाजप खासदार भागवत कराड या चर्चेवेळी म्हणाले. मजबूत पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये देशाने लक्षणीय प्रगती पाहिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या काळात देश जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीची तरतूद फक्त सात टक्के वाढवण्याबद्दल अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे सरकारने पुरेसं लक्ष दिलं नाही, असा आरोपही सिब्बल यांनी केला. देशातल्या ७० टक्के नागरिकांसाठी आखलेल्या कल्याणकारी योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या जात नाहीत, अशी टीका काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी केली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत देण्याच्या निर्णयाचं स्वागतं केलं. मात्र, देशातली ९० टक्के जनता १० ते २० हजार रुपये प्रतिमहिना कमावते, त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप सेन यांनी केला.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या कल्याणासाठी ४ लाख कोटींहून अधिक रकमेची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेने ही वाढ ३७ टक्क्याहून जास्त आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी नवी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना दिली. येत्या १८ मार्च ते २ एप्रिल या कालावधीत सातव्या पोषण पंधरवड्याची घोषणाही अन्नपूर्णा देवी यांनी केली.