केंद्र सरकारच्या धोरणनिर्मितीत आदिवासी अधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकार असून आदिवासी समुदायाला संसाधनापासून दूर ठेवलं जातं, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केला. ते आज नंदुरबार इथं प्रचारसभेत बोलत होते. देशात आदिवासींची लोकसंख्या ८ टक्के आहे, मात्र त्यांना सोयी सुविधा नाकारल्या जातात. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर जातनिहाय जनगणना करावी लागेल, असं गांधी म्हणाले. प्रत्येक समुदायाच्या संख्येनुसार त्यांची भागीदारी सुनिश्चित केली जाईल, आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा काढून टाकली जाईल, शेतकऱ्यांचं तीन लाखापर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल, महालक्ष्मी योजने अंतर्गत महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये दिले जातील, २५ लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जाईल, अडीच लाख सरकारी नोकऱ्या दिल्या जातील, अशी आश्वासनं राहुल गांधी यांनी दिली.
राहुल गांधी प्रत्येक सभेत संविधानाची प्रत दाखवतात यावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या टीकेला गांधी यांनी या सभेत प्रत्युत्तर दिलं. महायुतीच्या काळात राज्यातले उद्योग प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात नेऊन ५ लाख रोजगार हिसकावले गेल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. राज्यातल्या जनतेला रोजगार मिळावा, अधिकारांचं संरक्षण व्हावं, यासाठी महाविकास आघाडी काम करेल असं ते म्हणाले.
राहुल गांधी यांनी आज नांदेड इथंही प्रचारसभा घेतली. केंद्र सरकार जर कोट्यधीशांना पैसे देतं, तर महाराष्ट्रातले शेतकरी, युवा, कष्टकऱ्यांना पैसे देण्याचा निर्धार इंडिया आघाडीनं केला आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. राज्यात सत्ता आल्यास जातनिहाय जनगणना करण्याच्या आणि आरक्षणावरची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चारही राहुल गांधींनी नांदेडमध्ये केला.