प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसनशील देशांबाबतच्या, विशेषतः आफ्रिकेच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचं काल आवाहन केलं. इटलीतील अपुलिया इथं जी-सात देशांच्या शिखर परिषदेत एका सत्रात ते बोलत होते. भारत जी-वीस संघटनेचा अध्यक्ष असताना आफ्रिका संघाचा जी-वीसमध्ये कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून समावेश होणं हा भारताचा गौरव आहे, असं ते म्हणाले. भारत ऊर्जेची उपलब्धता, आवश्यकता, खर्चाची क्षमता यांच्यानुसार ऊर्जेच्या वापरात करत असलेल्या बदलांबाबत प्रधानमंत्र्यांनी माहिती दिली.
भारत २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी काम करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त एक पेड मांक के नाम या मोहिमेत सर्व देशांनी सामील व्हावं आणि या मोहिमेला चळवळीचं स्वरूप द्यावं असं आवाहनही त्यांनी केलं. एआय फॉर ऑल या योजनेबाबत सांगताना ते म्हणाले, की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान सर्वांच्या कल्याणासाठी आणि प्रगती साधण्यासाठी असायला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी भारत आंतरराष्ट्रीय भागिदारीला प्रोत्साहन देत आहे, असंही ते त्यांनी सांगितलं. मानवी इतिहासातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यानंतर या परिषदेला उपस्थित राहणं ही गोष्ट समाधानाची आहे, असं प्रतिपादन त्यांनी केलं. कोणतंही तंत्रज्ञान यशस्वी होण्यासाठी मानवकेंद्री दृष्टिकोन असला पाहिजे, असं मत व्यक्त करून त्यांनी भारतात सार्वजनिक सेवांच्या पुरवठ्यासाठी भारतानं डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या केलेल्या यशस्वी वापराचे दाखले दिले.
पाश्चिमात्य देश इतरांविरुद्ध काम करत असल्याचा प्रचार इटली कधीही स्वीकारणार नाही, असं इटलीच्या प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केलं. सगळ्या देशांनी इतर देशांना आदरासह सहकार्य केलं आणि बरोबर काम केलं तरच जागतिक आव्हानांवर आपण मात करू शकू, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.