न्याय प्रक्रीया क्लिष्ट असून ती सोपी आणि स्पष्ट करणं ही सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे, असं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केलं. जयपूरमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित समारंभात ते बोलत होते.
न्यायप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारनं अनेक पावलं उचलली असून अनेक कालबाह्य कायदे सरकारनं रद्द केले आहेत. नुकतेच नवे फौजदारी कायदे लागू केल्याचं प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले. देशातल्या १८ हजार न्यायालयात ई- कोर्ट प्रणाली सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी राज्यपाल हरीभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.