देशानं राज्यघटना स्वीकार केल्यापासूनचा प्रवास असाधारण असल्याचं प्रतिपादन काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत घटना स्वीकार केल्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित दोन दिवसीय चर्चेला उत्तर देताना केलं. आपल्या देशाची प्राचीन लोकशाही विश्वाला दीर्घकाळ प्रेरणा देत राहील. भारत केवळ मोठे लोकशाही राष्ट्र नसून ते लोकशाहीची जननी असल्याचे गौरवोद्वार पंतप्रधानांनी काढले. २०४७ पर्यंत विकसित देशाच्या लक्ष्यपूर्तीत, एकता हे मूल्य महत्त्वाचं असून, आपलं संविधान एकतेचा आधार असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले.

संविधानाने महिलांना मतदान, आरक्षणासारखे अधिकार मिळवून दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. देशाच्या विविधतेचा भंग कऱणारे कृत्य केल्याबद्दल भूतकाळातल्या काँग्रेस सरकारवर टीका केली. नेहरू- गांधी घराण्याने संविधानावर वार केला, तसंच, भूतकाळातील सरकारचे निर्णय अधोरेखित करत प्रत्येक पातळीवर संविधानाला आव्हान दिल्याचंही ते म्हणाले. तर आम्हीा गेल्यार 10 वर्षात संविधान बळकट केले. भाजपा सरकारने या देशातल्या सामान्य लोकांसाठी वन नेशन वन हेल्थल कार्ड, त्या.चबरोबर वन नेशन वन रेशन, यासारख्या सामान्यांसाठी अनेक कल्या्णकारी योजना आणल्यान.

गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यघटनेची साठ वर्ष साजरी केल्याची आठवणही मोदींनी सभागृहाला सांगितली. राज्यघटना निर्मात्यांनी देशाची एकता, अखंडता राखण्यासाठी आरक्षणाला नकार दिला होता परंतु, काँग्रेसनं सत्तालालसेपोटी त्याचा भंग केला अशी टिका त्यांनी केली. या चर्चेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरूवात करताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनीही विरोधकांच्या अल्पसंख्याकांचे हक्क नाकारले जात असल्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावकरांच्या घटना भारतीय नसल्याच्या वक्तव्याचा हवाला देत, सत्ताधारी भाजपवर टीका केली.

अण्णा द्रमुक पक्षाचे नेते ए. राजा, तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) सदस्य लवू श्रीकृष्ण देवरायालू, भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मियाँ अल्ताफ अहमद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी लेनिनिस्ट) लिबरेशनचे खासदार राजा राम सिंह, काँग्रेसच्या कुमारी सेलजा, राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीही समारोपाच्या दिवशी चर्चेत सहभाग घेतला. राज्यसभेत उद्या राज्यघटनेच्या गौरवशाली अमृतमहोत्सवी प्रवासावर चर्चा होणार आहे.