राजकीय लोकशाहीच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीमुळे सामाजिक लोकशाही अधिक दृढ व्हायला मदत होते, असं प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलं. ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. यासंदर्भातल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विधानाची आठवण करून देत राष्ट्रपतींनी सामाजिक लोकशाहीची गरज अधोरेखित केली. सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी राष्ट्रपतींनी देशवासियांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि गेल्या ७८ वर्षात देशानं केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
यावेळी राष्ट्रपतींनी देशाने केलेल्या प्रगतीचा पट मांडला. २०२१ ते २०२४ या काळात देशानं ८ टक्के आर्थिक वाढ नोंदवली असून भारत सर्वात वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या रांगेत जाऊन बसल्याचं राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सांगितलं. भारत जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला असून लवकरच पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होणार आहे, असं त्या म्हणाल्या. गेल्या काही वर्षात असंख्य कुटुंबं गरीबी रेषेतून वर आले असून राहिलेल्यांना गरीबी रेषेच्या बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं राष्ट्रपती म्हणाल्या.यावेळी राष्ट्रपतींनी शेतकऱ्यांच्या कामगिरीबद्दल गौरवोद्गार काढले. तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप क्षेत्रात देशानं केलेल्या कामगिरीचंही राष्ट्रपतींनी कौतुक केलं.
महिला आणि युवांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचं राष्ट्रपतींनी कौतुक केलं. महिलांच्या सक्षमीकरणाला सरकारने महत्व दिलं असून त्यासाठी गेल्या दशकभरात अर्थसंकल्पामध्ये निधीत तीनपट वाढ करण्यात आल्याचं राष्ट्रपती म्हणाल्या. सामाजिक न्याय ही सरकारीच प्राथमिकता असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या समुदायांसाठी सरकारनं महत्वाची पावलं उचलली आहेत, असं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितलं. आपल्या वैविध्यासह एकत्र येण्याचं आवाहन करत राष्ट्रपती म्हणाल्या…क्रीडा क्षेत्रातल्या प्रगतीचाही राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात आवर्जून उल्लेख केला.