भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापनेपासून गेल्या ७५ वर्षांमध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या न्यायव्यवस्थेचा पहारेकरी म्हणून अमूल्य योगदान दिलं आहे, असं प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित जिल्हास्तरीय न्यायपालिकेच्या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप सत्रात त्या बोलत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय न्यायशास्त्राचं स्थान उंचीवर नेऊन ठेवल्याचं सांगून यात योगदान देणाऱ्या सर्वांचा गौरवपूर्ण उल्लेख राष्ट्रपती मुर्मू यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचं नवं बोधचिन्ह आणि ध्वजाचं अनावरण करून आनंद झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
यतो धर्मस्ततो जयः या बोधवाक्याप्रमाणे, न्याय आणि अन्यायाचा निर्णय देणारी सगळी न्यायालयं धर्मक्षेत्रं आहेत, न्यायाप्रति आस्था आणि श्रद्धा आपल्या परंपरेचा एक भाग आहे, असं त्या म्हणाल्या. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनीही या सत्राला संबोधित केलं. जिल्हास्तरीय न्यायपालिका परिषदेमुळे न्यायपालिकेच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासाकडे तटस्थपणे बघण्याची आणि भविष्यात कोणत्या दिशेने आपल्याला जायचं आहे, हे ठरवण्याची प्रामाणिक संधी आपल्याला मिळाली, असं प्रतिपादन त्यांनी केलं. राष्ट्रीय एकात्मतेचा विचार करून स्थानिक भेदभाव, राज्य केंद्रित निवड यांच्या मर्यादा पार करून पुढे जाण्याची, जिल्हास्तरीय न्यायपालिका अधिक व्यापक, सर्वसमावेशक करण्याची हीच वेळ असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.