देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांच्यासारख्या थोर नेत्यांनी दिलेली एकतेची शपथ आठवून आणि देश संरक्षणात प्राणाची आहुती देणाऱ्या शहिदांकडून प्रेरणा घेऊन सर्व नागरिकांनी योगदान द्यावं असं आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलं. त्या आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत होत्या.
सरकारनं गेल्या १० वर्षात विकास आणि प्रगतीची नवी शिखरं गाठली आहेत, असं त्या म्हणाल्या. शेतकरी, युवक आणि गरिबांच्या हिताला सरकारनं नेहमीच प्राधान्य दिलं असून मध्यमवर्गीयांची स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तंत्रज्ञानचा अंगिकार करण्यात भारत जगाचा मार्गदर्शक बनला आहे. देशाच्या युपीआय तंत्रज्ञानाच्या यशाचं जगभरात कौतुक होत आहे, असं त्या म्हणाल्या. देशाची अंतराळ विज्ञानातली प्रगती उल्लेखनीय असून लवकरच भारतीय अंतराळवीर गगनयानातून अंतराळात जाईल, असं विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारनं ‘इंडिया ए आय’ हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देणारा नवा कार्यक्रम सुरु केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भारत जैव उत्पादन क्षेत्रात भविष्यातल्या औद्योगिक क्रांतीचा सूत्रधार असेल, असंही त्या म्हणाल्या.
सरकारनं डिजिटल तंत्रज्ञानाला समानता आणि सामाजिक न्यायाचं नवं माध्यम बनवलं आहे असं त्या म्हणाल्या. यातूनच छोट्या गावांपर्यंत बँकिंग आणि युपीआय सारख्या जागतिक दर्जाच्या सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. ई – प्रशासन हे देखील सरकारचं प्राधान्य क्षेत्र असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महिलांच्या नेतृत्वाखाच्या विकासाला प्रोत्साहन दिलं जात असून महिला आज विविध क्षेत्रात गगनभरारी घेत आहेत, असं राष्ट्रपती म्हणाल्या. आज महिला वैमानिक लढाऊ विमानं चालवत असल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला. महिलांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जात असून ३ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे असं त्यांनी सांगितलं. देशात पायाभूत सुविधा विकास जलद गतीनं सुरु असून त्यासाठी रस्ते बांधणी, रेल्वे मार्ग निर्मिती, मेट्रो अशी विविध कामं सुरु असल्याचं त्या म्हणाल्या. देशात गेल्या ६ महिन्यात १७ नव्या वंदे भारत रेल्वे सुरु झाल्या तर काश्मीरमध्ये जगातला सर्वात उंच रेल्वे पूल बांधल्याच त्यांनी सांगितलं. देशातल्या विमानतळांची संख्या गेल्या १० वर्षात दुप्पट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवत सरकार रोजगार निर्मिती देखील करत आहे. आधुनिक आणि आत्मनिर्भर कृषी व्यवस्थेला सरकारनं प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी सरकार निरंतर प्रयत्न करत आहे. सरकारी योजनांचा सर्वाधिक लाभ वंचित, गरीब आणि आदिवासी समुदायाला होत असल्याचं त्या म्हणाल्या .