टपाल कचेरी कायदा, २०२३ कालपासून अधिकृतरीत्या अंमलात आला आहे. तो आता १८९८ च्या भारतीय टपाल कचेरी कायद्याची जागा घेणार आहे. देशाची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी किंवा तसं ठोस कारण असल्यास टपालामार्फत पोहोचवण्यात येणारी पार्सल वाटेतच रोखण्याचा अधिकार टपालखात्याला देण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास शांततेच्यादृष्टीनं त्यामध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो. असा हस्तक्षेप केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा त्यांच्याद्वारे विशेष अधिकृत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याद्वारे केला जाऊ शकतो.