भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या वादग्रस्त परिविक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने रद्द केली आहे. तसंच पुन्हा कोणतीही प्रशासकीय सेवा परीक्षा देण्यावर कायमची बंदी घातली आहे. परिविक्षाधीन कालावधीत अवाजवी मागण्या केल्याचा, तसंच दिव्यांगत्वाचं खोटं प्रमाणपत्र सादर करुन आरक्षणाचा लाभ उकळल्याचा, तसंच नागरी प्रशासकीय सेवा परीक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप खेडकर यांच्यावर आहे. या संदर्भात आयोगाने बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी खेडकर यांना आज दुपारी साडेतीन पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्या निर्धारित वेळेत उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. तेव्हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने हा निर्णय दिला. गेल्या १५ वर्षातल्या सुमारे १५ हजार उमेदवारांविषयीच्या नोंदी तपासून हा निर्णय दिल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, पूजा खेडकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असून दिल्लीच्या न्यायालयात त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.