३ हजार सहाशे कोटी रुपयांच्या पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला कॅबिनेटनं मंजुरी दिल्यानं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील आर्थिक अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, असं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलं आहे. विनातारण आणि विनाहमी शैक्षणिक कर्जामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल, असं त्यांनी समाज माध्यमावर संदेशात म्हटलं आहे. ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर ३ टक्के व्याजसवलत मिळणार आहे तर साडेसात लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी मिळणार आहे. देशात दरवर्षी सुमारे २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.