प्रधानमंत्री-सूर्य घर-मोफत वीज योजनेंतर्गत आदर्श सौर गावांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारनं निर्देश जारी केले आहेत. या योजनेंतर्गत देशभरातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातलं ५ हजाराहून अधिक लोकसंख्येचं एकेक गाव आदर्श सौर ग्राम म्हणून विकसित केलं जाणार आहे. विशेष दर्जा प्राप्त असलेल्या राज्यांमधल्या गावांसाठी लोकसंख्येबाबतची अट काहीशी शिथिल राहणार आहे. निवडलेल्या गावांना सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणीसाठी प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचं अनुदान मिळेल. मात्र या योजनेंतर्गत निवड करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा स्तरीय समितीनं शिफारस केलेल्या प्रत्येक गावाची पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा वितरणाची क्षमता पडताळली जाणार असल्याचं या मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
हा उपक्रम नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या छतांवर ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राबवला जात असून त्याकरता केंद्र सरकारनं ८०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे.