१५व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अर्थात पीएम-आशा योजना २०२५-२६ आर्थिक वर्षापर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. या निर्णयासह, सरकारनं २०२४-२५ या खरेदी वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या १०० टक्के समतुल्य किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या खरेदीलाही परवानगी दिली आहे. यामुळे डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यात आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यात शेतकऱ्यांचं योगदान वाढण्यास मदत होणार आहे.
२०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी किंमत आधार योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये तूर डाळीची खरेदी करण्यास केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत एकंदर १३ लाख मेट्रिक टन खरेदी होईल. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये खरेदी आधीच सुरू झाली आहे आणि या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत या राज्यांमध्ये एकूण १५ हजार मेट्रिक टन तूर डाळीची खरेदी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे १२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. अशी माहिती कृषी मंत्रालयानं दिली आहे.