आपत्ती व्यवस्थापन सुधारणा विधेयक २०२४ आज राज्यसभेत मंजूर झालं, लोकसभेत मागच्या वर्षीच डिसेंबरमध्ये हे विधेयक मंजूर झालं होतं. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसंच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची कार्यक्षमता अधिक वाढवण्याच्या हेतूनं सरकारनं हे सुधारणा विधेयक संसदेत मांडलं होतं.
नव्या सुधारणाअंतर्गत दोन्ही प्राधिकरणांना राष्ट्रीय कार्यकारी समिती आणि राज्य कार्यकारी समितीऐवजी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. यासोबतच राज्य सरकारांना राज्याची राजधानी आणि महानगरपालिका असलेल्या शहरांसाठी स्वतंत्र शहरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकारही दिला गेला आहे.
आपत्त्कालीन घटनांची व्याप्ती आणि प्रमाण बदललं असल्यानं त्यावरचा आपला प्रतिसाद बदलणं काळाची गरज असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.
काँग्रेसह विविध पक्षाच्या सदस्यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेत सहभाग घेतला. या विधेयकात पीएम केअर्स फंडाचा तपशील किंवा त्याचा वापर कसा केला याचा उल्लेख नसल्याची टीका काँग्रेसचे नीरज डांगी यांनी या केली. हे विधेयक अधिक छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावं अशी मागणी भारतीय कमुनिस्ट पक्षाचे संतोष कुमार पी यांनी केली.