उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधल्या ग्रामीण भागासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिकचं अनुदान जारी केल्याची माहिती पंचायती राज मंत्रालयाने दिली आहे. उत्तर प्रदेशासाठी १ हजार ५९८ कोटींहून अधिक तर आंध्र प्रदेशासाठी ४४६ कोटी रुपयांहून अधिक निधी जारी करण्यात आला आहे. या अनुदानाचा वापर पंचायती राज संस्था आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारे केला जाईल. ग्रामीण भागातल्या स्थानिक प्रशासनात बदल घडवण्यासाठी सरकार अशा प्रकारे थेट अनुदान देत असल्याची माहितीही मंत्रालयाने दिली आहे.