भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या नुकत्याच लागू झालेल्या तीन नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अनुषंगानं पत्र सूचना कार्यालयाने आज मुंबईत एका विशेष वार्तालाप कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीचे उपसंचालक डॉ.काकासाहेब डोळे उपस्थित होते.नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे वेळेत न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. नवे कायदे हे शिक्षेऐवजी न्यायकेंद्रित आहेत. तसंच यांमुळे पीडित आणि तक्रारदारांना तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं आपली तक्रार आणि जबाब नोंदवता येतील. तक्रारीनंतर संपूर्ण तपासाचं चित्रण करणं आणि ९० दिवसांत तपासाचा अहवाल सादर करणं पोलिसांसाठी बंधनकारक असेल. सात वर्षांवरच्या शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या गुन्ह्यांत न्यायवैद्यकीय तपास अनिवार्य असेल,असं डॉ. डोळे यावेळी म्हणाले.