एक देश एक निवडणूक संदर्भातली दोन विधेयकं आज लोकसभेत मांडण्यात आली. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक मांडत असताना विरोधकांनी विधेयक मांडण्यावर मतदानाची मागणी केली. त्यावर २६९ सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने कौल दिला. तर १९८ सदस्यांनी विधेयक मांडण्याला विरोध केला. त्यात काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, सीपीआय एम आणि इतर विरोधी खासदारांचा समावेश होता. ही विधेयकं म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यावर हल्ला असल्याचं सांगत त्यांचा मसुदा आधी संयुक्त संसदीय समितीकडे तपासण्यासाठी पाठवावा अशी मागणी विरोधी पक्ष सदस्यांनी केली. विरोधकांचे आरोप खोडून काढताना अर्जुन राम मेघवाल यांनी देशाचे पहिले कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विधानाचा दाखला दिला.संविधानाचं संघराज्य स्वरुप कोणीही बदलू शकत नाही असं ते म्हणाले. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने एक देश एक निवडणूक संकल्पनेची अभ्यासपूर्ण तपासणी केली असून त्यात सर्व संबंधितांचं आणि तज्ञांचं मत विचारात घेतलं आहे, असं मेघवाल म्हणाले. काँग्रेसचे मनिष तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, आणि द्रमुकचे टी आर बालू यांनी आपल्या भाषणात या विधेयकाला विरोध केला.
एक देश एक निवडणूक विधेयकाला काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या सदस्यांनी विरोध केला आहे. संसदेच्या आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विविध पक्षांच्या खासदारांनी याबाबत प्रतिक्रीया दिल्या. एक देश एक निवडणूक विधेयकाला आपल्या पक्षाचा विरोध असून सभागृहात मांडण्यापूर्वी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे छाननीसाठी पाठवावं अशी पक्षाची मागणी असल्याचं ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितलं. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे यांनी देखील अशीच मागणी केली. हे विधेयक असंवैधानिक असून राज्यांचं महत्त्व कमी करणारं असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे धर्मेंद्र यादव यांनी केला. तर हे विधेयक संघराज्याच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचं माकपाचे जॉन ब्रिटास यांचं म्हणणं आहे.