सर्वोच्च न्यायालयानं पंजाबमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अनिवासी भारतीयांसाठीच्या राखीव कोट्याच्या विस्ताराबाबत ताशेरे ओढले आहेत. ही फसवणूक असून, यामुळं अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांना मागील दाराने प्रवेश मिळण्याची संधी दिली जात आहे आणि देशातील गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांचा कोटा वाढविण्यासाठी पंजाब सरकारनं काढलेल्या अधिसूचना रद्द करणाऱ्या पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं एमबीबीएस प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांची व्याख्या विस्तृत करणारी २० ऑगस्टची अधिसूचना रद्द केली. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयानं ही अधिसूचना अन्यायकारक असल्याचं सांगत अकरा सप्टेंबर रोजी ती रद्दबातल केली होती. यामुळं अनिवासी भारतीयांना शिक्षणासाठी भारतात येण्याची संधी देणं या अनिवासी भारतीय कोट्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याचं उच्च न्यायालयानं नमूद केलं होतं.