अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करायला राज्य सरकारनं आज मंजुरी दिली. गावठाणाबाहेरची घरं, शहरी भागातल्या बहुमजली इमारती, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनींना आता हा कर द्यावा लागणार नाही. राज्यातल्या जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी, मच्छीमार या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं आज घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ३ ऑक्टोबर हा दिवसात मराठी अभिजात भाषा गौरव दिवस म्हणून साजरा करायचा निर्णयही सरकारनं घेतला.

ऑलिम्पिक, राष्ट्रकूल, आशियाई, युवा ऑलिम्पिक, पॅरालम्पिक यासारख्या स्पर्धेतल्या पदक विजेत्यांना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेतही सरकारनं वाढ केली. या स्पर्धांमधल्या सुवर्ण पदक विजेत्यांना आता ५ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळेल.

रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतल्या घरकुलांच्या अनुदानात वाढ होणार आहे. राज्यातले सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार आणि मुकादमांना झोपडी तसंच बैल जोडी करिता विमा संरक्षण मिळेल. प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान करणाऱ्यांना आता २ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल.

राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्प आणि त्याच्यासोबतचे सौर ऊर्जा प्रकल्प खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा तत्वावर विकसित केले जाणार आहेत. कोकण आणि पुण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची प्रत्येकी एक तुकडी स्थापन केली जाणार आहे. यासाठी ४२८ पदांची निर्मिती पोलीस महासंचालक करतील.

राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करायलाही मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. तसंच पुण्यातला रिंगरोड, आणि १०४ ITI चे नामांतर, राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कला मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली.