विकास प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने महाराष्ट्राला ३ डिसेंबर रोजी नव्यानं कर्ज मंजुर केलं आहे. राज्यातल्या मागास जिल्ह्यांचा विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या जागिक बँकेच्या उपक्रमाचा हा भाग आहे. विकासाची संधी निर्माण करणं, खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणं हे याचं उद्दिष्ट आहे. ५० हजार कोटींची महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तरीही राज्याच्या जीडीपीपैकी पन्नास टक्के उत्पादन केवळ सात जिल्ह्यांमध्ये होतं. त्यामुळे राज्यातल्या इतर जिल्ह्यांच्या विकासाच्या गतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे. जिल्हा प्रशासनासमोरील आव्हानं आणि खासगी क्षेत्रांकडून शासकीय सेवांसाठी होणारा अपुरा पुरवठा यामुळे जिल्ह्यांचा विकास खुंटतो. राज्याचं एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याचं उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल तर सर्व जिल्ह्यांचा विकास होणं आवश्यक आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यात विकासाचं उद्दिष्ट साध्य करायला हातभार लागेल, असं जागतिक बँकेचे भारतातले संचालक ऑगस्ते तॅनो कौम यांनी सांगितलं.