स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असं प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे ‘फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३’ या विषयावर आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल रमेश बैस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झाला. यावेळी ते बोलत होते.