भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन नवे फौजदारी कायदे आजपासून देशभरात लागू झाले. ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांची जागा घेणारे हे कायदे संसदेने मागच्या वर्षी संमत केले होते. हे तीन नवे कायदे लागू करण्यापूर्वी सर्व राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी केंद्र सरकारनं अनेकदा चर्चा केली आहे. त्यामुळे देशभरातली राज्य सरकारं हे कायदे अंमलात आणण्यासाठी सज्ज आहेत. या फौजदारी कायद्यांचा उद्देश शिक्षा देणं नसून न्याय देणं आहे, असं सरकारनं म्हटलं आहे. त्यामुळे विधायक परिणाम साधण्याच्या उद्देशाने अनेक वेगवेगळ्या उपायांची तरतूद या फौजदारी कायद्यांमधे केली आहे.
अंमलबजावणीनंतर एफआयआर नोंदणीपासून न्यायालयाच्या निकालापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असणार आहे. त्यामुळे फौजदारी न्याय प्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या देशात भारताचा समावेश होणार आहे. या कायद्यांमुळे न्यायदानात होणाऱ्या विलंबाला चाप बसणार असून तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि जनजागृतीसाठी देशभरात विविध बैठका आणि मार्गदर्शनपर सत्रांचं आयोजन करण्यात येत आहे.