पश्चिम घाट क्षेत्राअंतर्गत येत असलेला महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील 56800 चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त परिसर ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू या सहा राज्यांचा यात समावेश आहे. या संदर्भात सरकारनं जनतेकडून येत्या साठ दिवसांमध्ये सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. सहा राज्यातला हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाल्यानंतर या भागात उत्खनन, खाणकाम, पायाभूत सुविधांचा विकास यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामं करण्यावर बंधनं येणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.