कलिना भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी येत्या २८ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीला हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबईतल्या सत्र न्यायालयानं राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांना दिले आहेत. सुनावणीला गैरहजर राहिले तर वॉरंट बजावण्याचा इशाराही न्यायालयानं दिला आहे.
मुंबईत कलिना इथं राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या कंत्राटामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या प्रकरणी सुनावणी पुढं ढकलण्यासाठी भुजबळ यांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तुम्ही अनेकदा तारखांना गैरहजर राहिला आहात, असं सांगत न्यायालयानं हा अर्ज फेटाळून लावला.