यांत्रिकीकरणामुळे सध्या शेत वहीवाटीत मोठ्या वाहनांचा वापर होतो, त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार शेत रस्ता बनवण्याबाबत तहसीलदारांना निर्णय घेता यावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते. त्यानंतर, त्यावर अपील थेट उच्च न्यायालयात केलं जातं. त्याआधी मधली पायरी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता आलं पाहिजे, त्यानुसार नियमात सुधारणा कराव्यात, असं त्यांनी सांगितलं.
गृहनिर्माण संस्था आणि आणि विकासक यांच्यातल्या वादात समझोता कराराचा दस्तऐवज सात दिवसांत तक्रारीसोबत सहजिल्हा निबंधकांकडे आला नाही, तर छायांकित प्रतीच्या आधारे दस्ताची मुद्रांक शुल्क निश्चिती, आणि आवश्यकतेनुसार वसुलीची कार्यवाही सुरू केली जाईल, असा निर्णय बावनकुळे यांनी एका प्रकरणात घेतला.