महाराष्ट्रातल्या विविध घटकांना शैक्षणिक प्रवेशासाठी असणारी नॉन क्रिमीलेयरची आठ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्नमर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण प्रवर्ग विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिली. याबाबतची लक्षवेधी सूचना संजय गायकवाड, नितीन राऊत आणि इतरांनी उपस्थित केली होती. जनतेचं जीवनमान आणि वेतन स्तर उंचावल्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली.
रायगड जिल्ह्यात बोगस पावती पुस्तकं छापून गौण खनिज वाहतूक परवाने देणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे, त्याबाबत आधी उच्च न्यायालयात आणि आता आपल्याकडे सुनावणी सुरू आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. संबधित कंपनीची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
२०१३ सालच्या नवीन भूसंपादन कायद्याबाबत देशातल्या विविध उच्च न्यायालयांनी दिलेले निवाडे उपलब्ध करून घेऊन या महिना अखेरपर्यंत या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. याबाबतची लक्षवेधी सूचना प्रकाश सोळंके यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर प्राजक्त तनपुरे, बच्चू कडू यांनी उप प्रश्न विचारले.