चालू आर्थिक वर्षात राज्याचा आर्थिक विकास दर ७ पूर्णांक ३ दशांश टक्के राहण्याची शक्यता आहे. कृषी आणि निगडीत क्षेत्र ८ पूर्णांक ७ दशांश, सेवा क्षेत्र ७ पूर्णांक ८ दशांश आणि उद्योग क्षेत्र ४ पूर्णांक ९ दशांश टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज हा अहवाल मांडला. या आर्थिक वर्षात राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी रुपये राहण्याची शक्यता आहे. तर दरडोई उत्पन्न २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपयांवरून ११ टक्क्यांनी वाढून ३ लाख ९ हजार ३४० रुपये होण्याचा अंदाज आहे. स्थूल उत्पन्नाचा विचार करता महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असेल. मात्र दरडोई उत्पन्नामध्ये तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू यांच्यानंतर राज्याचा क्रमांक लागतो.
गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याचे महसुली उत्पन्न ४ कोटी ८६ लाख ११६ कोटी रुपये होते. यंदा ते केवळ १३ हजार कोटींनी वाढून सुमारे ५ लाख कोटी रुपये होईल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवला आहे. गेल्यावर्षी ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी रुपये असलेला महसूली खर्च यंदा ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी होण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्याची राजकोषीय तूट २ पूर्णांक ४ दशांश टक्के आणि महसुली तूट ४ दशांश टक्के असेल, असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.