स्पर्धा परीक्षेत गैरव्यवहार रोखण्यासाठीचं महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्ग प्रतिबंध विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आलं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेतली जाणारी शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) आणि शिक्षक पात्रता चाचणी (TET), यासह शासनाच्या विविध विभाग आणि प्राधिकरणाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या बाबत या कायद्यातील तरतुदी लागू असतील.

यात अयोग्य मार्गांचा वापर करणाऱ्यांना ३ ते ५ वर्ष शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे. परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थेवर एक कोटी रुपये पर्यंत दंड आणि परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय त्यांना ४ वर्ष कोणतीही स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी दिली जाणार नाही. सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेचे कर्मचारी यात दोषी आढळले तर त्यांना ही ३ ते १० वर्ष कैद आणि १ कोटी रुपये दंड आकारला जाणार आहे. पेपर फुटीच्या प्रकारांची चौकशी पोलिस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत केली जाणार आहे.

राज्यातल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदासाठी किमान दीडशे पटसंख्येची मर्यादा याविषयीची लक्षवेधी सूचना आमदार जयंत आसगावकर यांनी आज विधान परिषदेत मांडली. यासंबंधी प्राप्त झालेली सर्व निवेदनं आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहेत आणि त्यांचा अहवाल आल्यावर त्यानुसार सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं आश्वासन मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलं.