राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता आणि नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढायला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय तसंच सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा रेडी रेकनरच्या तुलनेत अर्धा टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ७ दशांश टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करायला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातल्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रात मालमत्ता करावरचा दंड अंशतः माफ करून कर वसुलीसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे.
राज्यातल्या नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करायला आणि अध्यादेश काढण्याला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल.
कोठडीत कैद्याचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणालाही आज मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, किंवा प्रशानाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, मरण पावलेल्या कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. कैद्याने आत्महत्या केली असल्यास वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र नैसर्गिक मृत्यू किंवा तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास कोणतीही भरपाई देण्यातयेणार नाही असं शासनाने स्पष्ट केलं आहे.