राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने आजपासून मुंबईत प्रारंभ झाला. सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य सरकार कार्यरत असल्याचं प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी अभिभाषणात केलं. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला.
देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात राज्याचं १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान असून थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पहिली पसंती आहे, असं ते म्हणाले. दावोसमध्ये झालेल्या १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या सामंजस्य कराराचा उल्लेख करुन ते म्हणाले की यातून १५ लाख रोजगारनिर्मिती शक्य आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. उद्योगांसाठी साडे ३ हजार एकर औद्योगिक भूखंड वितरीत करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे असं त्यांनी सांगितलं. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल राज्यपालांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले. राज्य सरकार या अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र आणि अनुवाद प्रबोधिनी स्थापन करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत १ लाख ३२ हजारापेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. चालू आर्थिक वर्षात १० लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचं ध्येय आहे. पंडीत दीनदयाळ रोजगार मेळाव्यातून १९ हजारापेक्षा जास्त उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ वाचण्यासोबतच आर्थिक विकासाला गती मिळेल. हा महामार्ग बांधताना सर्वांना विश्वासात घेऊ असं राज्यपाल म्हणाले. राज्यात सुमारे साडे ७ हजार किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बांधले जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारनं १ एप्रिलपासून ३ वर्षांसाठी नवं महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पीएम ई बस सेवा योजनेतून २० महापालिकांना सुमारे तेराशे ई बस मंजूर झाल्याचं राज्यपाल म्हणाले. येत्या ५ वर्षात १० लाख सौर पंप पुरवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यातले ३ लाख १२ हजार लावले गेल्याचं त्यांनी सभागृहाला सांगितलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत १४ लाखांहून अधिक घरं बांधली गेली असून दुसऱ्या टप्प्यात १८ लाखापेक्षा अधिक घरं बांधण्याचं राज्य सरकारचं नियोजन आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे राज्यात ९५ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी आहेत. याशिवाय ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळालं आहे. चालू आर्थिक वर्षात ७४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक पीक कर्ज वितरीत करण्याचं राज्य सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरीत झाल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली. किमान आधारभूत किंमतीवर यंदाच्या हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांवरुन ११ लाख मेट्रीक टनापेक्षा अधिक सोयाबीन, ७ लाख मेट्रीक टनापेक्षा अधिक तांदूळ आणि १७१ मेट्रीक टन धानाची खरेदी झाल्याचं ते म्हणाले.
लखपती दीदी योजनेअंतर्गत १७ लाख महिलांचं उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक झालं आहे. चालू आर्थिक वर्षात २६ लाख महिलांना याचा लाभ देण्याचं राज्य सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
वैद्यकीय संशोधनाला चालना देण्यासाठी आरोग्य विद्यापीठाच्या अंतर्गत स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. महाराष्ट्र पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन संस्था तसंच इतर ७ शासकीय महाविद्यालयं याअंतर्गत काम करणार आहेत, अशी माहिती राज्यपालांनी दिली.
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत ऑलिम्पिकसह आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये राज्यातल्या खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्यासाठी राज्यस्तरावर ६ आणि विभाग स्तरावर ३७ क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र सुरू होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.