राज्याच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर आज विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा सुरू आहे.
निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी पक्षाने केवळ आकर्षक घोषणा करत आश्वासनांचा पाऊस पाडला, मात्र अर्थसंकल्पात याची अंमलबजावणी केली नाही, अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत केली. राज्याची महसुली तूट ४५ हजार कोटींची आहे, एक लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली असल्याचं ते म्हणाले. हा अर्थसंकल्प राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलणारा असल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. राज्याची तिजोरी रिकामी झाली असून एवढ्या मोठ्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प इतिहासात पहिल्यांदाच सादर झाला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प बडा घर पोकळ वासा असल्याचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मांडलं. तर अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काहीही नसून हा श्रीमंतांचा अर्थसंकल्प असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. आर्थिक शिस्त बिघडल्याचा विरोधकांचा आरोप खोटा असून कृषी, रोजगार, सामाजिक विकास या सर्व क्षेत्रांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं. विकासचक्राला गती देण्याचं काम या अर्थसंकल्पातून झाल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सांगितलं.
राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याचं या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित झालं आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेला सुरुवात करताना केली. राज्यावर सद्यस्थितीत दरडोई ८२ हजाराचं कर्ज आहे. भांडवली खर्चात कपात करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आलेली असताना खर्च वाढवणाऱ्या योजना सरकार कशा राबवणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दूरगामी परिणाम करणाऱ्या योजनांच्या निधीमध्ये कपात करून सरकार अनुत्पादक खर्चाला प्राधान्य देत आहे असं दानवे म्हणाले. हा अर्थसंकल्प गरीब, कष्टकरी, कामगार, महिला, शेतकरी आणि युवा वर्गाला पुढे घेऊन जाणारा असल्याचं मत भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केलं. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि संतुलित असल्याचं ते म्हणाले.