महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५ आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं. या सुधारणेमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या पडीक जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहेत. राज्यातील ४ हजार ८४९ एकर पडीक जमीन शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याचा लाभ छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्रात धान आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून दहा लाख महिला अपात्र ठरणार आहेत, मग ही योजना राबवतानाच अपात्र लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेऊ नये याची खबरदारी का घेतली नाही असा प्रश्न काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी विचारला. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान ते बोलत होते. या योजनेच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाने जनतेला लुटलं आहे अशी टीका त्यांनी केली.