कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन पहिल्या टप्प्यात राज्यातल्या ५० हजार शेतकऱ्यांच्या १ लाख एकर क्षेत्राला लाभ देण्याचा निर्णय सरकारनं आज जाहीर केला. यासाठी येत्या २ वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याची कामे पुढच्या आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा – २ या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ पवार यांनी आज जाहीर केली. या अंतर्गत सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.
१०० युनिट वीज वापरणाऱ्या सुमारे दीड कोटी वीज ग्राहकांना छतावरील सौर उर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान सरकार देणार आहे. या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील सुमारे ७० टक्के वीज ग्राहकांचे वीजबील टप्प्या टप्प्यानं शून्यावर येईल, असं ते म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य संस्थांसह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर विद्युत यंत्रणा लावण्याची घोषणा त्यांनी आज केली.
येत्या आर्थिक वर्षात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६हजार कोटींचा निधी राखून ठेवला असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले. राज्यातल्या पावणे २ कोटी असंघटीत कामगार आणि शेतमजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना सरकार राबवणार आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के, आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४० टक्के एवढी भरीव वाढ केल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.