बळजबरीनं केलं जाणारं धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद विरोधातल्या नव्या कायद्यातल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
या समितीत महिला आणि बालकल्याण विभाग, अल्पसंख्याक व्यवहार विभाग, विधी आणि न्याय विभाग, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग या विभागांचे सचिव तसंच गृह विभागाच्या उपसचिवांचा समावेश आहे.
ही समिती बळजबरीनं केलं जाणारं धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद विषयी राज्यातल्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करेल,आणि यासंदर्भातल्या तक्रारींवरील कार्यवाहीसाठीच्या उपाययोजना सुचवणार आहे. यासोबतच ही समिती या मुद्यांशी संबंधीत इतर राज्यांमधल्या कायदेशीर तरतुदी आणि कायदेही तपासून पाहणार आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारनं शुक्रवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी केली होती.