लॉटरी वितरक केंद्र सरकारला सेवा कर देण्यासाठी बांधील नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सिक्कीम उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केलेल्या अपीलावर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठानं आज हा निर्णय दिला आहे. लॉटरी तिकिटे खरेदी करणारा आणि कंपनी यांच्यातल्या व्यवहारांवर सेवा कर आकारला जात नसून या अपीलामध्ये तथ्य नसल्यानं हा अपील फेटाळण्यात येत असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. लॉटरीवर कर लादण्याचे अधिकार केवळ राज्य सरकारकडे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.