व्यवसाय, शिक्षण, संशोधन, पर्यटन आणि आरोग्यासाठी देशात येणाऱ्यांचं स्वागत आहे. मात्र देशाला धोका निर्माण करू इच्छिणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिलं जाईल, असं स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केलं. लोकसभेत स्थलांतरित आणि परदेशी नागरिक विधेयकावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. हे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झालं. या विधेयकामुळे देशाची सुरक्षा मजबूत होईल, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायाला चालना मिळेल याशिवाय आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राला चालना मिळेल असं ते म्हणाले. यामुळे भारतात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी व्यक्तीची तत्काळ माहिती मिळेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
स्थलांतरित आणि परदेशी नागरिक विधेयक संविधान विरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेसचे मनिष तिवारी यांनी चर्चेला सुरुवात करताना केला. यातल्या तरतुदींमुळे स्थलांतरितांच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना जादा अधिकार मिळणार असून त्यांच्याकडून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे असं ते म्हणाले. सखोल तपासणासाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावं अशी मागणी त्यांनी केली. पाहुण्यांचं स्वागत करणं ही भारताची संस्कृती आहे पण त्याच वेळी देशाच्या सीमांचं आणि हिताचं रक्षण करणं महत्त्वाचं आहे असं भाजपाच्या अपराजिता सरंगी म्हणाल्या.
बोगस पासपोर्ट किंवा विजासह आढळून आलेल्या व्यक्तींना ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाखापर्यंत दंड करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. वैध पासपोर्ट किंवा इतर कागदपत्रांशिवाय देशात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाखांचा दंड करण्याची तरतूद यात आहे. हॉटेल, विद्यापीठ, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या परदेशी व्यक्तींची माहिती देणं आवश्यक असेल. परदेशी नागरिक वारंवार भेट देत असलेल्या ठिकाणांवर विविध निर्बंध लादण्याचे अधिकार यामुळे केंद्र सरकारला मिळतील. पासपोर्ट कायदा १९२०, परदेशी नागरिक नोंदणी कायदा १९३९, परदेशी नागरिक कायदा १९४६ आणि स्थलांतरित कायदा २००० ची जागा हे विधेयक घेणार आहे.