कोणत्याही राज्यातल्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकार दुजाभाव करत नाही, असं केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलं. देशातील शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारानं कायमच प्राधान्य दिल्याचंही चौहान यांनी सांगितलं.
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वड्रा यांनी वायनाडशी संबंधित उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चौहान यांनी सांगितलं की, देशाच्या कोणत्याही राज्यावर मग ते केरळ असो वा कर्नाटक तिथं जर नैसर्गिक संकट आलं तर तिथल्या शेतकऱ्यांबरोबर भेदभाव कधीही केला नाही. जेव्हा एखाद्या राज्यावर नैसर्गिक संकट येतं तेव्हा निती आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकार त्या राज्याला आर्थिक मदत केली जाते. नैसर्गिक संकट मोठं असेल तर विशेष पथकाची नियुक्ती करत केंद्र सरकारतर्फे अतिरीक्त आर्थिक मदत ही केली जाते. केरळवर नैसर्गिक संकट आलं होते तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी अंतर्गंत १३८ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केल्याचं चौहान यांनी सांगितलं.