कंपनी कायदा आणि दिवाळखोरी संहिते अंतर्गत आतापर्यंत २० हजारांहून अधिक प्रकरणं न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचं सरकारनं लोकसभेत सांगितलं.  कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी आज लोकसभेत उपस्थित केलेल्या पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.  प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीनं निपटारा करण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्यात आल्याचं मल्होत्रा यांनी सांगितलं. यात ई-कोर्ट, हायब्रिड कोर्ट योजना, सदस्यांची क्षमता वाढवणं आणि रिक्त पदे भरणं या उपायांचा यात समावेश असल्याचंही मल्होत्रा यांनी सांगितलं.