स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक, 2025 काल लोकसभेत संमत करण्यात आलं. स्थलांतरविषयक कायद्यांचं आधुनिकीकरण करणं आणि पारपत्रं, प्रवासविषयक दस्तऐवज, व्हिसा आणि नोंदणी यासंदर्भात केंद्र सरकारला काही विशिष्ट अधिकार देणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. या विधेयकावर सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्याच्या दृष्टीनं हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं.

भारत हा भू-राजकीय नव्हे तर भू-सांस्कृतिक देश आहे. स्थलांतरितांचं स्वागत करून त्यांचं रक्षण करण्याचा भारताला दीर्घकाळचा इतिहास आहे. भारत हे जगभरातील अल्पसंख्याकांसाठी कायमच सुरक्षित आश्रयस्थान आणि त्यांना सन्मानाचं जीवन जगण्याचं ठिकाण राहिलं आहे; असं शहा म्हणाले. मात्र त्याचवेळी देशाची शांतता धोक्यात आणण्यासाठी इथे येत असलेल्या स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही शहा यांनी दिला.

दरम्यान, काल राज्यसभेत काल वित्त विधेयकावर चर्चा होऊन ते लोकसभेकडे परत पाठवण्यात आल्यानं 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या संसदीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. लोकसभेनं वित्त विधेयकाला मंगळवारी मंजुरी दिली होती. कर निश्चिती करणं, व्यवसाय सुलभतेला चालना देणं आणि भारतीय करदात्यांचा सन्मान करणं हा 2025 च्या वित्त विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.

देशातील अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमती, शिक्षण, आरोग्यसुविधा, सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चात होणारी वाढ आणि बेरोजगारीचा दर वाढला असल्याची टिका काँग्रेसचे पी चिदंबरम यांनी काल चर्चेला सुरुवात करताना केली. गरीब लोकांची क्रयशक्ती कमी होत आहे आणि खाजगी गुंतवणूक मंदावली आहे. असा दावा तृणमूल काँग्रेसच्या सागरिका घोष यांनी केला. आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा यांनी भारतीय नागरिकांना भरावा लागणाऱ्या कररचनेसंदर्भात टिका केली.