सरकारनं स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी मराठा आरक्षणावर चर्चा न करता उपसभापतींशी संगनमत करून विधानपरिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्याचा आरोप विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. या मुद्द्यावर चर्चा न करता कामकाज चालू न देणं ही भूमिका चुकीची आहे. सरकारने दोन्ही घटकांशी चर्चा करायला हवी होती, असं मत त्यांनी नोंदवलं.
सभागृहाचं कामकाज तहकूब केल्याच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला.
आरक्षणाबाबत सरकारनं निर्णय घेणं अपेक्षित आहे, मात्र निर्णय न घेता सरकार आमच्याकडे बोट दाखवत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. सरकारनं ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या, त्याला आम्ही विरोध करू, याची कल्पना आल्यानं त्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला, असा आरोपही पाटील यांनी केला.
आरक्षण प्रश्नी सरकारला निर्णय घेता येत नसेल तर सरकारनं पायउतार व्हावं, अशी टीका विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.