जम्मू-काश्मीर विधानसभेत अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आज आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५ सादर केला. जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था ७ पूर्णांक ६ शतांश टक्के दरानं वाढेल तर सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात ११ पूर्णांक १९ शतांश टक्क्यांची वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बेरोजगारीचा दर २०१९-२० च्या ६ पूर्णांक ७ शतांश टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ६ पूर्णांक १ शतांश टक्क्यांवर आला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये काल मंत्रिमंडळानं कामकाज नियमावलीला मंजुरी दिली. ती आता पुढच्या मंजुरीसाठी नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याकडे पाठविली जाणार आहे. सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनं या नियमांना अंतिम स्वरूप दिलेलं आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ ला जम्मू-काश्मीर राज्यातून केंद्रशासित प्रदेशात बदलल्यानं कामकाज नियमांमध्ये सुधारणा करणं आवश्यक होतं.