जम्मू आणि काश्मिरच्या सुधारित औद्योगिक जमीन वाटप धोरणाला आज मंजुरी मिळाली. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत २०२१ ते ३० या कालावधीसाठीच्या धोरणाला मंजुरी मिळाली. यामुळं जमीन वाटपाची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. किमान ४ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना या धोरणामुळं सरकार प्राधान्यानं जमीन वाटप करू शकणार आहे.