महाराष्ट्रात बदलापूर, आणि घाटकोपर मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय काल जारी करण्यात आला. त्यानुसार सर्व शाळांसाठी येत्या एक महिन्यात शाळेच्या आवारात पुरेशा संख्येनं सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणं बंधनकारक राहील. कंत्राटी पद्धतीनं कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना शाळांना अत्यंत दक्ष राहण्याचे आणि योग्य प्रक्रियेनंतर पोलिसांकडून त्यांची पडताळणी करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या धर्तीवर शाळांनी आठवडाभरात ‘विद्यार्थी सुरक्षा समित्या’ स्थापन करायच्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सर्व व्यवस्था, त्याची अंमलबजावणी आणि परिणामकारकतेचा आढावा घेण्यासाठी, सरकारनं शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करायला काल मंजुरी दिली. शालेय विद्यार्थ्यांशी संबंधित कोणत्याही वाईट घटनेची माहिती संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना २४ तासांच्या आत देणं यापुढे बंधनकारक राहील, आणि यामध्ये विलंब झाल्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.
दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातल्या केवळ ४० टक्के खासगी शाळा वगळता इतर मंडळांच्या कोणत्याही शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. जिल्ह्यातल्या काझीखेड इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतल्या ६ विद्यार्थिनींना अश्लील व्हिडीओ दाखवून त्यांचा लैंगिक छळ झाल्याचं उघडकीला आलं आहे.