भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, हे नवीन फौजदारी कायदे देशभरात आजपासून लागू झाले. केंद्र सरकारने यासंदर्भात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित बैठका घेतल्या होत्या. या नवीन कायद्यांमध्ये चौकशी, सुनावणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानावर अधिक भर देण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहिता – आयपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर – सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन कायदे कालबाह्य होत आहेत. नवीन फौजदारी कायदे लागू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायाधीश, वकील यांच्यासह सर्व संबंधितांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधी कार्य विभागातर्फे काल मुंबईत ‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ विषयावर परिषद घेण्यात आली. केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या हस्ते या परिषदेचं उद्घाटन झालं. या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसंच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास मेघवाल यांनी यावेळी व्यक्त केला. परिषदेचा समारोप राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. हे फौजदारी कायदे आधुनिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रति देशाची वचनबद्धता दाखवणारे आहेत, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे मानवाधिकारांचं रक्षण, तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा उंचावेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.